नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

  • :
  • :

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा स्वागत छ |

नेपालको, भौगोलिक एवं धरातलीय अवस्थितिले गर्दा तराईदेखि हिमालसम्मको भूभागमा प्राकृतिक सम्पदा एवं जैविक विविधताको प्रचूरता रहेको छ । यसको संरक्षण र दिगो उपयोगको लागि प्राचीन मध्यकाल र आधुनिककालमा समकालीन शासन प्रणालीमा सनद, आदेश, घोषणा र ऐन जारी भएको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्था, वन्यजन्तु र यसको बासस्थानको संरक्षण, शिकार नियन्त्रण र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणवाट विशेष महत्व राख्ने ठाउँहरुको संरक्षण, सम्वर्द्धन, विकास तथा उचित व्यवस्था र उपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको सदाचार र सुविधा कायम राख्ने प्रस्तावनासहित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन वि.सं. २०२९ मा तर्जुमा भएर लागू भयो । ऐन लागू भएपछि स्थानगत जैविक विविधता संरक्षण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन, पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र दिगोरुपमा सदुपयोगको व्यवस्थापकीय कार्यको लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तरगत वि.सं. २०३७ मा केन्द्रियस्तरको निकाय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको स्थापना भयो ।

नेपालमा रहेका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका वनस्पति, वन्यजन्तु पारिस्थितिकीय प्रणालीको सम्वर्द्धन भू दृश्यको संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले संरक्षित क्षेत्र प्रणाली अन्तरगत राष्ट्रिय निकुञ्ज १०, वन्यजन्तु आरक्ष ३, शिकार आरक्ष १, संरक्षण क्षेत्र ६ र मध्यवर्ती क्षेत्र १३ वटा रहेका छन् । ती संरक्षित क्षेत्रहरुले तराईदेखि हिमालसम्मको नेपालमा पहिचान र प्रतिवेदन भएका ११८ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणालीहरु मध्ये ८० भन्दा बढी प्रकारमा परिस्थितिकीय प्रणालीहरुलाई समेटेको छन । संरक्षित क्षेत्रहरुले नेपालको कूल भू भागको २३.३९% क्षेत्रफल समेटेको छ ।

संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएपछि, स्थानीय बासिन्दाको लागि वन पैदावार उपयोगमा सहज आपूर्ति र संरक्षणको प्रतिफल स्थानीय सामुदायसम्म पु¥याउन वि.सं. २०५३ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा स्थानीय बासिन्दाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता, स्रोतमाथिको पहुंच र दिगो उपयोगको लागि सम्बन्धित निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रले आम्दानी गरेको रकममध्ये ३०% देखि ५०% सम्म स्थानीय निकायसंग समन्वय गरेर उनीहरुको सामुदायिक विकासको लागि खर्च गर्न सकिने सुनिश्चितता छ । त्यस्तै वन पैदावारमा आधारित आवश्यकताहरु उनीहरुकै सहभागितामा मध्यवर्ती सामुदायिक वनको व्यवस्थापनबाट परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।